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प्रश्न: भारत में सफेदपोश अपराध (White Collar Crime) की व्याख्या कीजिए।
उत्तर: नीचे इस विषय की विस्तृत और सरल व्याख्या दी गई है जो परीक्षा/अकादमिक उपयोग के लिए उपयुक्त है।
✅ भारत में सफेदपोश अपराध की व्याख्या:
❖ परिभाषा (Definition):
सफेदपोश अपराध (White Collar Crime) वे अपराध होते हैं जो पढ़े-लिखे, उच्च पदों पर बैठे, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं।
ये अपराध बिना हिंसा, धोखाधड़ी, धोखा, पद के दुरुपयोग, और कानून के नियमों का उल्लंघन करके किए जाते हैं।
🔹 इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडविन सदरलैंड (Edwin Sutherland) ने 1939 में किया था।
❖ विशेषताएँ:
- यह अपराध हिंसात्मक नहीं होते।
- यह बुद्धिमत्ता से योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं।
- समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त लोग जैसे - अफसर, व्यापारी, डॉक्टर, राजनेता, वकील आदि इन अपराधों में लिप्त होते हैं।
- इनका मकसद होता है – आर्थिक लाभ, पद का दुरुपयोग, टैक्स से बचाव या व्यावसायिक लाभ।
- इन्हें पकड़ना कठिन होता है और अक्सर इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती।
❖ भारत में सफेदपोश अपराध के प्रकार:
| प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| ✔️ भ्रष्टाचार | रिश्वतखोरी, फर्जी बिल, सरकारी निधियों का गबन |
| ✔️ कर चोरी | इनकम टैक्स न भरना, फर्जी खर्च दिखाना |
| ✔️ बैंकिंग अपराध | फर्जी लोन, एनपीए घोटाला |
| ✔️ व्यापारिक धोखाधड़ी | उपभोक्ताओं को गलत विज्ञापन से धोखा देना |
| ✔️ शेयर बाजार घोटाले | इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर का कृत्रिम मूल्य बढ़ाना |
| ✔️ व्यावसायिक अपराध | खराब दवाइयाँ बनाना, मिलावटी खाद्य पदार्थ |
| ✔️ साइबर अपराध | डाटा चोरी, ऑनलाइन ठगी |
❖ भारत में कुछ प्रमुख उदाहरण:
-
हर्षद मेहता शेयर घोटाला (1992)
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सत्यम कंप्यूटर घोटाला (2009)
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विजय माल्या केस
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नीरव मोदी – PNB बैंक फ्रॉड
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2G, CWG, कोयला घोटाले (राजनीतिक भ्रष्टाचार)
❖ सफेदपोश अपराध की चुनौतियाँ:
- अपराधी उच्च पदों पर होते हैं, इसलिए सजा से बच जाते हैं।
- साक्ष्य जुटाना कठिन होता है।
- जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव होता है।
- न्यायिक प्रक्रिया धीमी होती है।
❖ रोकथाम के उपाय:
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कड़े कानून और दंड का प्रवर्तन
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लोकपाल/लोकायुक्त की मजबूती
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ई-गवर्नेंस को बढ़ावा
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पारदर्शिता और जवाबदेही
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मीडिया और नागरिक जागरूकता
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तेज़ न्यायिक प्रक्रिया
✅ निष्कर्ष:
सफेदपोश अपराध समाज के लिए एक "अदृश्य विष" की तरह होते हैं जो अर्थव्यवस्था, प्रशासन और जनता के विश्वास को धीरे-धीरे खोखला कर देते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इन पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि सच्चे लोकतंत्र और जवाबदेह शासन की स्थापना की जा सके।
