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यहाँ “मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कानूनी ढांचे का तुलनात्मक अध्ययन” (Comparative Study of International and Indian Legal Framework on Drug Trafficking and Abuse) विषय पर एक पूर्ण और विश्लेषणात्मक उत्तर प्रस्तुत किया गया है जो UPSC, न्यायिक सेवा, UGC या अन्य अकादमिक प्रयोजनों हेतु उपयोगी है।
✅ भूमिका (Introduction):
मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग आज वैश्विक स्तर पर गंभीर अपराध और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट दोनों बन चुका है। इसके प्रभाव बहुआयामी हैं – सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, और अपराधिक।
इसी को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई कानूनी ढाँचे (Legal Frameworks) विकसित किए गए हैं।
✅ 1. अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा (International Legal Framework):
✦ (i) Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
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यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता था।
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उद्देश्य: मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यापार और उपयोग को सीमित करना केवल चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों तक।
✦ (ii) Convention on Psychotropic Substances, 1971
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इसमें नए तरह के रासायनिक और मनो-सक्रिय (Psychotropic) पदार्थों को नियंत्रित किया गया।
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यह आधुनिक ड्रग्स (LSD, MDMA आदि) को शामिल करता है।
✦ (iii) UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Vienna Convention)
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उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को आपराधिक अपराध बनाना,
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Money Laundering, Extradition, Controlled Delivery, Asset Freezing जैसे उपायों का प्रावधान।
✦ (iv) UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
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यह संस्था डेटा, तकनीकी सहयोग, और प्रशिक्षण मुहैया कराती है।
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वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (World Drug Report) भी प्रकाशित करती है।
✅ 2. भारत का कानूनी ढाँचा (Indian Legal Framework):
✦ (i) NDPS Act, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act)
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भारत में यह मुख्य कानून है जो ड्रग तस्करी और दुरुपयोग को नियंत्रित करता है।
प्रमुख प्रावधान:
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उत्पादन, कब्जा, बिक्री, खरीद, तस्करी – सभी को अपराध माना गया।
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सजा की सीमा – 6 महीने से लेकर 20 वर्ष तक की कैद + जुर्माना।
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Repeat Offenders को 30 वर्ष तक की सजा का प्रावधान।
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NDPS कोर्ट द्वारा त्वरित सुनवाई।
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संपत्ति जब्ती की व्यवस्था (Section 68)।
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Narcotics Control Bureau (NCB) की स्थापना।
✦ (ii) Drugs and Cosmetics Act, 1940
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मादक दवाओं के उत्पादन और गुणवत्ता की निगरानी।
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औषधीय उपयोग के लिए नियम तय करता है।
✦ (iii) अन्य संबंधित कानून:
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Prevention of Money Laundering Act (PMLA)
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Customs Act, 1962
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Indian Penal Code (IPC), Sections 272–276
✅ 3. तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Analysis):
| आधार | अंतरराष्ट्रीय ढाँचा | भारतीय ढाँचा |
|---|---|---|
| प्रकृति | बहुपक्षीय संधियाँ | केंद्रीय कानून (NDPS) |
| लक्ष्य | वैश्विक समन्वय और मानक | देश के भीतर रोकथाम और दंड |
| कवरेज | सीमित अनुपालन, स्वैच्छिक | अनिवार्य और बाध्यकारी |
| संगठन | UNODC, INCB | NCB, CBN, पुलिस, न्यायालय |
| सजा | देशों पर निर्भर | कठोर दंड (6 महीने से 30 साल) |
| उद्देश्य | दवा नियंत्रण + मानवाधिकार | दवा नियंत्रण + कड़ा दंड |
| नवीनीकरण | समय-समय पर सम्मेलन | अधिनियम में संशोधन द्वारा |
✅ चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:
✦ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर:
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कुछ देश संधियों का पालन नहीं करते (जैसे अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन)।
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मानवाधिकार बनाम सख्त कानून का टकराव।
✦ भारत में:
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NDPS कानून बहुत कठोर है – बेल मुश्किल है, निर्दोषों पर भी कार्रवाई हो जाती है।
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पुनर्वास और नशा-मुक्ति योजनाओं पर कम ध्यान।
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जाँच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव।
✅ सुधार की दिशा में सुझाव:
- नशा करने वाले व्यक्तियों को अपराधी नहीं, रोगी माना जाए।
- पुनर्वास और परामर्श केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण और संसाधन दिए जाएँ।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए।
✅ निष्कर्ष (Conclusion):
मादक पदार्थों की समस्या एक वैश्विक संकट है, जिसकी रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कठोर राष्ट्रीय कानून दोनों की आवश्यकता है।
भारत का NDPS अधिनियम वैश्विक संधियों के अनुरूप है लेकिन इसमें सुधार और मानवीय दृष्टिकोण की भी जरूरत है ताकि अपराध और उपचार के बीच संतुलन बना रहे।
