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📜 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA, 2023) – पूरी जानकारी
🚨 (पुराना कानून – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872))
📅 लागू: 1 जुलाई 2024
🔷 भूमिका
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA, 2023) भारत का नया सबूत और साक्ष्य कानून है, जो 1872 में बने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act, 1872) की जगह लागू हुआ है।
👉 इस कानून का उद्देश्य न्याय प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता दी गई है।
📌 अब WhatsApp चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज, GPS डेटा और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
🔷 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) क्यों लागू किया गया?
✔ Indian Evidence Act, 1872 ब्रिटिश युग का कानून था, जो डिजिटल युग में प्रभावी नहीं था।
✔ डिजिटल अपराध, साइबर क्राइम, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत थी।
✔ कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों की प्रामाणिकता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता थी।
📌 इसलिए Indian Evidence Act को हटाकर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA, 2023)" लागू किया गया।
🔷 BSA, 2023 के मुख्य प्रावधान (Major Provisions of BSA, 2023)
🔹 1. डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मान्यता
✅ अब WhatsApp चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज, GPS डेटा, डिजिटल सिग्नेचर आदि को कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है।
✅ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को वैध मानने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक जांच आवश्यक होगी।
✅ कोई भी फोटोशॉप की गई या एडिटेड इमेज कोर्ट में मान्य नहीं होगी।
🔹 2. वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा
✅ अब कोर्ट में वीडियो फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है।
✅ इसके लिए फॉरेंसिक लैब से इसकी प्रमाणिकता जांच कराई जाएगी।
✅ अगर कोई व्यक्ति बिना इजाजत गुप्त रिकॉर्डिंग करता है, तो उसे सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा।
🔹 3. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने के नियम
✅ अब सरकार और प्राइवेट कंपनियों को अपने डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
✅ अगर कोई डिजिटल साक्ष्य हटाया या छेड़छाड़ किया जाता है, तो अपराधी को 5 से 7 साल की सजा हो सकती है।
🔹 4. झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्यों पर सजा
✅ अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज या झूठे सबूत कोर्ट में पेश करता है, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है।
✅ अगर कोई सरकारी अधिकारी सबूतों से छेड़छाड़ करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
🔹 5. गवाहों की सुरक्षा और डिजिटल गवाही
✅ अब गवाहों की सुरक्षा के लिए उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकता है।
✅ अगर कोई गवाह झूठा बयान देता है, तो उसे 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है।
🔷 BSA, 2023 और Indian Evidence Act, 1872 में क्या अंतर है?
| बिंदु | Indian Evidence Act, 1872 (पुराना कानून) | BSA, 2023 (नया कानून) |
|---|---|---|
| डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत | मान्यता सीमित थी। | अब पूरी तरह से मान्यता दी गई है। |
| WhatsApp चैट और ईमेल | कोर्ट में सबूत के रूप में स्वीकार नहीं होते थे। | अब सबूत के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। |
| वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग | सीमित मान्यता थी। | अब कोर्ट में प्रमुख सबूत माने जाएंगे। |
| फर्जी सबूतों पर सजा | बहुत कम थी। | अब 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। |
| गवाहों की सुरक्षा | कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। | अब डिजिटल गवाही और गवाहों की सुरक्षा का प्रावधान। |
📌 अब कोर्ट में डिजिटल युग के अनुरूप सबूत पेश करने की सुविधा होगी।
🔷 BSA, 2023 से जनता को क्या फायदा होगा?
✔ अब WhatsApp चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में मान्य होंगे।
✔ फर्जी सबूत और झूठी गवाही पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
✔ गवाहों की सुरक्षा बढ़ेगी और डिजिटल गवाही मान्य होगी।
✔ कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
✔ सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को डेटा सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
📌 BSA, 2023 न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और डिजिटल युग के अनुरूप बनाएगा।
🔷 निष्कर्ष (Conclusion)
✅ "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA, 2023)" Indian Evidence Act, 1872 की जगह लेने वाला नया कानून है।
✅ इसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी मान्यता दी गई है।
✅ WhatsApp चैट, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज अब कोर्ट में सबूत माने जाएंगे।
✅ फर्जी दस्तावेज और झूठी गवाही पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
📌 क्या आपको BSA, 2023 के किसी विशेष प्रावधान पर विस्तार से जानकारी चाहिए? नीचे कमेंट करें! 😊