📜 अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण अधिनियम, 2023 – पूरी जानकारी
📅 लागू: 2023
🔍 जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे भारतीय संविधान के समान अधिकार देने वाला कानून
🔷 भूमिका
अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण अधिनियम, 2023 एक ऐतिहासिक कानून है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
👉 इससे जम्मू-कश्मीर अब पूरी तरह भारत का अभिन्न अंग बन गया है और वहां भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो गए हैं।
📌 अब जम्मू-कश्मीर में भी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे कि अन्य राज्यों में होते हैं।
🔷 अनुच्छेद 370 क्या था? (What was Article 370?)
✔ अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था।
✔ इसके तहत जम्मू-कश्मीर को एक अलग संविधान और कानून बनाने की अनुमति थी।
✔ भारत की संसद को जम्मू-कश्मीर में केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार से जुड़े कानून लागू करने की अनुमति थी।
✔ अनुच्छेद 35A के तहत, बाहरी राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे और सरकारी नौकरियों में सिर्फ वहां के निवासी ही आवेदन कर सकते थे।
📌 यही कारण था कि जम्मू-कश्मीर अन्य भारतीय राज्यों से अलग था।
🔷 अनुच्छेद 370 को क्यों हटाया गया?
✔ जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे का दुरुपयोग आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था।
✔ अनुच्छेद 370 के कारण भारत के अन्य राज्यों के लोग वहां संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, जिससे आर्थिक विकास रुका हुआ था।
✔ महिलाओं और दलितों के साथ भेदभाव हो रहा था – अगर कोई कश्मीरी महिला राज्य के बाहर शादी कर लेती थी, तो उसे वहां संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था।
✔ अनुच्छेद 370 भारत की एकता और अखंडता में बाधा बन रहा था।
📌 इसीलिए सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया।
🔷 अनुच्छेद 370 को कैसे हटाया गया?
📅 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया।
📅 इसके लिए "जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019" पारित किया गया।
📅 जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया –
- जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ)
- लद्दाख (बिना विधानसभा के)
📌 इसके बाद, 2023 में सरकार ने एक नया अधिनियम पास किया, जिससे अनुच्छेद 370 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
🔷 अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुए?
1️⃣ अब जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह लागू
✅ अब जम्मू-कश्मीर में भारत के सभी कानून लागू होंगे, जैसे कि अन्य राज्यों में होते हैं।
✅ अब भारतीय नागरिक वहां जमीन खरीद सकते हैं और वहां पर निवेश कर सकते हैं।
2️⃣ अनुच्छेद 35A भी समाप्त
✅ पहले जम्मू-कश्मीर में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता था।
✅ अब कोई भी भारतीय नागरिक वहां पर संपत्ति खरीद सकता है और वहां रह सकता है।
3️⃣ महिलाओं को समान अधिकार मिले
✅ पहले अगर कोई कश्मीरी महिला किसी बाहरी व्यक्ति से शादी कर लेती थी, तो उसे वहां की नागरिकता नहीं मिलती थी।
✅ अब महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे।
4️⃣ उद्योग और रोजगार के नए अवसर
✅ पहले बड़े उद्योग जम्मू-कश्मीर में निवेश नहीं कर सकते थे, जिससे वहां रोजगार की कमी थी।
✅ अब बड़े उद्योग वहां निवेश कर सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
5️⃣ आतंकवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण
✅ पहले पाकिस्तान धारा 370 का गलत फायदा उठाकर वहां आतंकवाद को बढ़ावा देता था।
✅ अब आतंकवाद पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया है और वहां की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है।
🔷 जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों में क्या अंतर था और अब क्या हुआ?
| बिंदु | अनुच्छेद 370 लागू (पहले) | अनुच्छेद 370 हटने के बाद (अब) |
|---|---|---|
| संविधान | जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान था। | अब भारतीय संविधान पूरी तरह लागू। |
| भारतीय कानून | केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार से जुड़े कानून लागू थे। | अब भारत के सभी कानून लागू होंगे। |
| संपत्ति खरीदने का अधिकार | बाहरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। | अब कोई भी भारतीय नागरिक वहां संपत्ति खरीद सकता है। |
| महिला अधिकार | बाहर शादी करने पर कश्मीरी महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे। | अब महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। |
| आरक्षण और सरकारी योजनाएं | केंद्र की योजनाएं और आरक्षण लागू नहीं था। | अब वहां सभी सरकारी योजनाएं लागू होंगी। |
📌 अब जम्मू-कश्मीर अन्य भारतीय राज्यों की तरह समान अधिकार प्राप्त कर चुका है।
🔷 अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास
✔ जम्मू-कश्मीर में 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया।
✔ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और नई रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ।
✔ कई आईटी और बिजनेस कंपनियों ने वहां निवेश शुरू किया।
✔ पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ा, जिससे रोजगार के नए अवसर बने।
✔ स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा।
📌 अब जम्मू-कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह विकास की राह पर बढ़ रहा है।
🔷 अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण अधिनियम, 2023 से जनता को क्या फायदा होगा?
✔ अब जम्मू-कश्मीर में भी भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे।
✔ बाहरी राज्यों के लोग वहां निवेश कर सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
✔ महिलाओं और दलितों को समान अधिकार मिलेंगे।
✔ आतंकवाद और अलगाववाद पर रोक लगेगी, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित होगी।
✔ जम्मू-कश्मीर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।
📌 यह कानून जम्मू-कश्मीर के विकास और भारत की एकता को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम है।
🔷 निष्कर्ष (Conclusion)
✅ "अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण अधिनियम, 2023" जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान अधिकार देने वाला ऐतिहासिक कानून है।
✅ अब जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान और सभी कानून लागू होंगे।
✅ फर्जी नागरिकता, अलगाववाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण था।
✅ महिलाओं और दलितों को अब समान अधिकार मिलेंगे।
✅ अब जम्मू-कश्मीर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है।
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